RTE फुल फॉर्म RTE Full Form In Marathi

RTE Full Form In Marathi : RTE कायद्याविषयी अनेकांना आज माहिती असेल मात्र नक्की हे RTE म्हणजे काय याविषयी संभ्रम असतोच. अनेकदा आपण या कायद्याचे पालन करत असताना देखील जर एखाद्या ठिकाणी RTE कायद्याचे उल्लंघन होत असेल तर यावर कशा पद्धतीने आपण तक्रार नोंदवू शकतो आणि RTE कायद्याच्या अंतर्गत कशा प्रकारे कार्य चालते, RTE म्हणजे काय, RTE Full Form in Marathi याविषयी आज जाणून घेणार आहोत.

RTE Full Form In Marathi

RTE फुल फॉर्म RTE Full Form In Marathi

RTE Full Form in Marathi – RTE Long Form in Marathi

RTE शब्दाचा इंग्रजी भाषेत Full Form हा Right to Education असा आहे. Right म्हणजे अधिकार होय. प्रत्येक विद्यार्थ्याला वयाच्या 14 वर्षांपर्यंत सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण मिळवून देण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला. RTE शब्दाचा मराठी भाषेत Full Form किंवा अर्थ हा शिक्षणाचा अधिकार असा होतो.

RTE म्हणजे काय? (What is RTE in Marathi?)

मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यासाठी 2009 मध्ये 4 ऑगस्ट रोजी भारत सरकारने एक कायदा केला त्यालाच आपण आज RTE ऍक्ट म्हणून ओळखतो आहे. RTE ऍक्ट म्हणजे शिक्षणाचा अधिकार देणारा कायदा होय. RTE या कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण कसे देता येईल याविषयी अधिनियम आहेत.

RTE कायदा आणि संविधान याविषयी सांगायचे झाल्यास संविधानातील 86 व्या घटनादुरुस्ती नुसार 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील विद्यार्थ्यांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याविषयी तरतूद ही संविधानातील अनुच्छेद 21 अ मध्ये करण्यात आली. आपण कधी कधी RTE कायद्याला RTE25 म्हणून देखील वाचतो तर त्यामध्ये काही फरक नाही.

संपूर्ण भारतात हा RTE कायदा 1 एप्रिल 2010 रोजी लागू करण्यात आला. त्यावेळी फक्त जम्मू आणि काश्मीर या क्षेत्रात RTE कायदा लावण्यात आला नव्हता मात्र आता नवीन सरकारी धोरणानुसार तिथे देखील RTE कायदा लागू करण्यात आलेला आहे.

RTE 25 ऍक्टमध्ये काय आहे?

RTE कायद्याला RTE25 म्हणून सध्या ओळखले जाते. यामध्ये वयोगट 6 ते 14 वर्षातील मुलांसाठी शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे असावे अशी तरतूद केली आहे. सर्वत्र असणाऱ्या शाळांपैकी असणाऱ्या जागेच्या 25% जागा या गरीब मुलांसाठी या कायद्या अंतर्गत राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

RTE 25 कायद्यानुसार अनेक विद्यार्थ्यांना खाजगी आणि सरकारी दोन्ही प्रकारच्या शाळांमध्ये सध्या प्रवेश मिळतो आहे. आर्थिक आणि जातीच्या काही अटींनुसार हे प्रवेश दिले जातात. आपण RTE 25 साठी लागणारी पात्रता पुढे जाणून घेऊयात.

शाळा कोणत्याही प्रकारची असली तरी देखील तिथे RTE 25 कायद्याच्या अंतर्गत शिक्षण घेत असलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला एकही रुपया शाळेला द्यावा लागत नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाची गोडी अजून वाढावी म्हणून या विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येत नाही किंवा त्यांना नापास देखील करता येत नाही.

आपल्याकडे महाराष्ट्र सरकारने या RTE ऍक्ट वर आधारित अजून काही कायदे बनविले असून त्यांनी 25% नव्हे तर सर्व 100% प्रवेश हे RTE ऍक्ट नुसार करून शिक्षण मोफत केलेले आहे. राज्यात एखादा बाळ कामगार जर दिसला तर त्याला याच RTE कायद्यानुसार शाळेत टाकले जाते व त्याच्या मालकावर याच कायद्याच्या अंतर्गत खटला भरला जातो.

RTE ऍक्टचे महत्व

  • मुलांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्यासाठी हा कायदा 6 ते 14 वर्ष वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देतो.
  •  अनेकदा गरीब समाजातील विद्यार्थी हे पैशांच्या अभावी शिक्षण घेऊ शकत नसतात तेव्हा त्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिक्षण एक आधार बनते.
  •  शिक्षण सक्तीचे असल्याने मुलाच्या जन्मानंतर त्याचे 6 वर्षे वय झाले की तिथल्या स्थानिक प्रतिनिधींनी त्याला शिक्षणाकडे कसे आणता येईल याचा प्रयत्न सुरू केला जातो. त्यामुळे मुलांचे शिक्षण अगदी योग्य वयात पूर्ण होते.
  •  मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च हा पूर्णपणे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून देत असते.
  •  खाजगी शाळेत देखील 25 टक्के जागा या RTE अंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी राखीव आहेत.
  • अनेक शिक्षकांना या RTE अंतर्गत नोकरी मिळाली तर आता ते शिक्षक बाहेर खाजगी ट्युशन घेऊ शकत नाही.
  • मुलांची बाळ मजुरी करण्याचे प्रमाण यामुळे कमी झाले.

RTE 25 अंतर्गत प्रवेश पात्रता

  •  RTE 25 अनुसार संविधानातील कलम 12 (1) क मध्ये दुरबल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळेत 25% जागा आरक्षित केलेल्या आहेत.
  •  हे सर्व 25% प्रवेश पूर्णपणे ऑनलाइन होणार असल्याने पालकांनी त्यासाठी शासनाच्या संकेतस्थळावर जाऊन यासाठी प्रवेश अर्ज करावा.
  •  वेबसाईटवर तुम्हाला प्रवेश कधी सुरू होतात याविषयी माहिती मिळेल.
  •  आपल्या जातीनुसार महाराष्ट्र राज्य सरकारचे जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. यामध्ये इतर राज्याचे जात प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जात नाही.
  • जातींमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) भटक्या जमाती (NT) आणि इतर मागास वर्ग (OBC) यांचा समावेश होतो.
  •  याशिवाय आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी एक लाखाच्या आतील तहसीलदाराचा उत्पन्नाचा दाखला असणे अनिवार्य आहे. दाखला प्रवेशासाठी लागत नसला तरी देखील तो शाळेत जमा करावा लागतो. कायद्यानुसार यामध्ये काही बनावट गोष्टी सापडल्या तर त्या पालकांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाते.
  •  खुल्या प्रवर्गाला आर्थिक उत्पन्नाचा दाखला जोडणे अनिवार्य आहे.
  •  ऑनलाइन अर्ज हा इयत्ता पहिलीसाठी होत असल्याने त्यामध्ये विद्यार्थ्यांचे वय हे 6 वर्ष पूर्णच असायला हवे.

FAQ

RTE कायद्याचे पालन न करणाऱ्या शाळेला दंड होतो का?

हो, RTE 25 ACT 2009 अनुसार जी शाळा कायद्याचे पालन करणार नाही किंवा 25% आरक्षण देणार नाही आणि दिले तरी विद्यार्थ्यांकडून जर फी घेत असेल तर त्या रक्कमेच्या 10 पट पैसे दंड म्हणून वसूल करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. जर असा प्रकार सर्रास सुरू असेल तर त्या शाळेची मान्यता देखील शासन रद्द करू शकते.

RTE म्हणजे काय?

RTE म्हणजे Right to Education होय. यालाच मराठी भाषेत शिक्षणाचा अधिकार म्हणून ओळखले जाते.

RTE चा निकाल कुठे बघावा?

RTE नुसार ऑनलाइन प्रवेश घेण्यासाठी आवेदन केल्यानंतर त्यांची शेवटची यादी ही rte25admission.maharashtra.gov.in किंवा student.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध होते.

RTE कायद्याअंतर्गत कोणत्या इय्यते पर्यंत शिक्षण घेता येते?

RTE कायद्याअंतर्गत केलेल्या तरतुदी अनुसार विद्यार्थ्यांना इयत्ता पहिली ते इयत्ता आठवी म्हणजेच पूर्ण प्राथमिक शिक्षण घेता येते.

Leave a Comment